हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा अस्पताल चलाउने अवधारणाअनुरूप सरकारले आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ । तर अहिलेसम्म जति अस्पताल सञ्चालनमा आएका छन्, तिनले सीमित डाक्टर–स्वास्थ्यकर्मी र न्यूनतम उपकरणबाट सेवा दिइरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा त अस्पताल भवन बने पनि  जनशक्ति र उपकरण जुटाउन नसकेर पालिकाले सेवा दिन नै थालेका छैनन् ।

पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपलिकामा चैत ३०, २०७२ देखि ५ शय्याको आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा छ । तर अस्पतालमा न पर्याप्त जनशक्ति छ, न आवश्यक उपकरण । अलि जटिल स्वास्थ्य समस्या हुनासाथ स्थानीय बासिन्दाले कि सदरमुकाम फिदिम पुग्नुपर्छ, नभए झापा । 

संघीय सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार ५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा मेडिकल अधिकृत (मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट) १ जना, स्टाफ नर्स ४ जना, हेल्थ असिस्टेन्ट ३ जनासहित १३ जना स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्छ । 

फाल्गुनन्दको घुर्बिसे पञ्चमी बजारस्थित अस्पतालमा डाक्टरसहित ९ जना स्वास्थ्यकर्मी छन् । त्यो पनि विभिन्न स्वास्थ्य चौकीबाट जम्मा गरेर राखिएको हो । जसमध्ये डाक्टरसहित ४ जना करारमा कार्यरत छन् । पालिकाले आफ्नै स्रोतबाट मासिक १ लाख रुपैयाँ तलब दिने गरी एमबीबीएस डाक्टर राखेको हो । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष बृजहाङ आङ्देम्बेले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि स्थानीय बासिन्दालाई स्वास्थ्य सेवा दिन अस्पताल सञ्चालन गरिएको बताए । “बर्खामा सहरका अस्पताल पुग्न कठिन हुन्छ । कमजोर आर्थिक अवस्थाका परिवारलाई झन् समस्या छ । त्यही भएर भवन बन्नेबित्तिकै अस्पताल सुरु गर्‍यौँ,” उनले भने, “विभिन्न स्वास्थ्य चौकीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी ल्याएका छौँ, गाउँपालिकाको बजेटबाट डाक्टरलाई तलब खुवाउँदै छौँ ।”

संघ र प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालनका लागि अपेक्षित सहयोग नगरेको अध्यक्ष बृजहाङको गुनासो छ । उनका अनुसार अस्पताल सञ्चालनका लागि संघ सरकारले २३ लाख रुपैयाँ अनुदान पठाएको थियो । तर आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर अनुदान आएकाले पालिकाले ९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सक्यो । अस्पताल भवन भने ६ करोड ३० हजार रुपैयाँमा बनेको हो । 

अध्यक्ष बृजहाङ गाउँपालिका आफैँले उपकरण खरिद र पर्याप्त स्वास्थ्य जनशक्ति राख्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । “एक्सरे मेसिन मात्र भए पनि केही सुविधा हुन्थ्यो,” उनले प्रश्न गरे, “यसरी त कहिलेसम्म अस्पताल चलाउनु ?” 

आधारभूत अस्पतालमा कार्यरत डा. उपेन्द्र पोखरेलले उपकरण र जनशक्ति अभावले अस्पतालमा पुरानो स्वास्थ्य केन्द्रमा जस्तै सेवा चलिरहेको बताए । “यहाँ थप भनेको डाक्टरको सेवा मात्र हो,” उनले भने । 

हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा अस्पताल चलाउने अवधारणाअनुरूप सरकारले आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ । तर अहिलेसम्म जति सञ्चालनमा आएका छन्, तिनीहरूको अवस्था फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा जस्तै छ, कतिपयमा त त्योभन्दा पनि कमजोर । 

पालिकाहरूले जेनतेन डाक्टर र अन्य केही स्वास्थ्यकर्मी तथा न्यूनतम उपकरण जुटाएर आधारभूत अस्पतालहरू चलाएका छन् । स्थानीय बासिन्दाले अलि जटिल स्वास्थ्य समस्या आउनासाथ सहरका ठूला अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । अर्कातिर सीमित स्रोतसाधन भएका पालिकाहरू भएकै जनशक्तिका लागि तलबभत्ता कसरी धान्ने भन्ने चिन्तामा छन् । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा दुई चरणमा गरी ६ सय ५७ आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए । एउटा पनि अस्पताल नभएका पालिकामा ५, १० र १५ शय्याको अस्पताल शिलान्यास गरिरहँदा तिनको सञ्चालनका विषयमा सरकारले स्पष्ट खाका तयार गरेकै थिएन । शिलान्यासको चार वर्षपछि सरकारले आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड, २०८१ ल्यायो, जसमा अस्पताल सञ्चालनको पूर्ण स्वामित्व एवं जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने भनियो । तर अधिकांश पालिका त्यसका लागि सक्षम देखिँदैनन् । 

दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जगनसिंह धामी पालिकाको कम आयस्रोत भएका कारण आधारभूत अस्पताल चलाउन गाह्रो भएको बताउँछन् । मार्मामा १ जना एमबीबीएस डाक्टर राखेर गत वर्षदेखि १० शय्याको आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गरिएको छ । तर पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण छैनन् । 

गाउँपालिका अध्यक्ष जगनसिंह दुर्गम क्षेत्र भनेर डाक्टर आउनै नमान्ने बताए । यो वर्ष संघ सरकारले अस्पताल सञ्चालनका लागि ६९ लाख रुपैयाँ दिएको उनले जानकारी दिए । “यसले अलि सहज भएको छ तर यो बजेट पर्याप्त होइन,” उनले भने । 

मुस्ताङको लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा आधारभूत अस्पतालको भवन बनिसकेको छ । तर कहिलेदेखि सेवा सञ्चालन हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष छिरिङ ल्हामो गुरुङ पालिका आफैँले डाक्टर, नर्स राखेर अस्पताल चलाउन नसक्ने बताइन् । भनिन्, “संघ र प्रदेश सरकारले डाक्टर, नर्स पठाएपछि अस्पताल चल्छ तर कहिले पठाउँछन्, थाहा छैन ।”

काभ्रेपलाञ्चोकको बेथानचोक गाउँपालिकामा पनि आधारभूत अस्पतालको भवन गत वर्ष नै बनिसकेको छ तर सेवा सुरु भएको छैन । पालिका उपाध्यक्ष तारा राना तिमल्सिना बजेट अभावले अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकेको बताउँछिन् । “सेवा सुरु गर्नलाई मानव संशाधन, उपकरण सबैमा एक–डेढ करोड लाग्छ,” उनले भनिन्, “पालिकाले आफैँ बन्दोबस्त गर्न सक्दैन । यो वर्ष ७० लाख बजेट परेको छ । अब त्यसबाटै अस्पताल सञ्चालन गर्छौं ।”

विभिन्न स्थानीय तहमा ५ शय्याका ८०, १० शय्याका १ सय ५३ र १५ शय्याका ४ सय ४२ गरी ६ सय ७५ आधारभूत अस्पताल चलाउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिलेसम्म १ सय ९ पालिकामा आधारभूत अस्पतालको भवन बनिसकेको छ । तर जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन खर्चको जोहो हुन नसक्दा कतिपय पालिकाले भवन बनिसकेर पनि लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा जस्तै सेवा सुरु गरेका छैनन् ।

मोरङको जहदा गाउँपालिका आधारभूत अस्पतालका लागि संघ र प्रदेश सरकारको सहयोगको पर्खाइमा छ । पालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राजकुमार दासका अनुसार आधारभूत अस्पतालको भौतिक संरचना बनिसकेको छ, सेवा सञ्चालन गर्न मात्र बाँकी छ । “अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा सञ्चालन थाल्न कम्तीमा १ करोड चाहिन्छ,” स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राजकुमारले भने, “पालिकामा बजेट हुँदा त पालिकाले सञ्चालन गरे पनि हुने हो तर पालिकाको बजेटले धान्दैन । हामीले सहयोगका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग कुरा गरेका छौंँ ।”

सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाकाका मेयर कृष्णप्रसाद ढकाल पनि अस्पताल सञ्चालनका लागी संघ र प्रदेश सरकारको सहयोग कुरेरै बसेको बताउँछन् । “माथिबाट सहयोग भए अस्पताल सञ्चालन गर्ने हो । पालिकाले त सरकारको मापदण्डअनुसारको जनशक्ति धान्न सक्दैन,” उनले भने ।

जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. शरद वन्त सार्वजनिक स्वास्थ्यको दृष्टिकोणमा भवन बन्नु एउटा आवश्यक पूर्वसर्त मात्रै भएको बताउँछन्् । “संरचना बन्दैमा सेवा उपलब्ध हुन्छ भन्ने होइन,” उनले भने, “स्वास्थ्य सेवाका लागि भवनजत्तिकै जनशक्ति, प्रविधि, औषधि र परीक्षणका उपकरणहरूको एकीकृत व्यवस्थापन हुनुपर्छ । जबसम्म यी सबै कुरा एकैसाथ पुग्दैनन्, सेवाग्राहीले राम्रो स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउँदैनन् ।”

कति चाहिन्छ जनशक्ति ?

आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्डअनुसार ५ शय्याको अस्पतालमा चिकित्सकसहित १३ जना स्वास्थ्यकर्मी र प्रशासनतर्फ ५ जना कर्मचारी हुनुपर्छ । यस्तै १० शय्याको आधारभूत अस्पतालमा चिकित्सकसहित १५ स्वास्थ्यकर्मी र ७ जना प्रशासनिक कर्मचारी हुनुपर्छ । १५ शय्याको अस्पतालमा भने चिकित्सकसहित २० जना स्वास्थ्यकर्मी र १० जना प्रशासनिक कर्मचारी हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । यस आधारमा शिलान्यास गरिएका सबै अस्पताल बनेर सञ्चालनमा ल्याउँदा १८ हजार ३ सय ८६ जना जनशक्ति आवश्यक पर्छ । त्यसमा डाक्टरसहितका स्वास्थ्यकर्मी मात्र १२ हजार १ सय ७५ जना चाहिन्छ । 

जिल्ला अस्पताल र ठूला सहरमा रहेका सरकारी अस्पतालमै दरबन्दीअनुसार डाक्टर र अन्य स्वास्थ्यकर्मी नभइरहेका बेला ग्रामीण भेगका आधारभूत अस्पतालमा डाक्टर पुर्‍याउनु चुनौतीपूर्ण छ । 

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार संघअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाको कुल दरबन्दी संख्या ५ हजार २ सय ७५ छ । स्वास्थ्य सेवामा १ हजार ८ सय ८ वटा पुल दरबन्दी छ । पुल दरबन्दी भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यकता र सेवाको चापका आधारमा संघीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा खटाउन सक्ने जनशक्तिको दरबन्दी हो । 

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत मौजुदा ८ सय ३१ दरबन्दी रहेकामा ९ सय ७७ थपिएर १ हजार ८ सय ८ कायम गरिएको  थियो । तर पछिल्लो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणपछि १ हजार ८ सय ६ कायम गरिएको छ । २ दरबन्दी १२औं तहको अतिरिक्त सचिव र ११औँ तहको १ सहसचिव पद हटाइएको छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पनि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य जनशक्तिको संख्या र दरबन्दीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणका आधारमा आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिको यकिन हुने र त्यहीअनुसार दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । 

आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने र सञ्चालनमा कठिनाइ भएका पालिकामा मात्र आवश्यकताअनुसार छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गतका चिकित्सक परिचालन गरिने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरको भनाइ छ ।

ग्रामीण भेगमा बल्लतल्ल डाक्टर ल्याए पनि लामो समय नटिक्ने समस्या छ । दुर्गममा डाक्टर पुर्‍याउन सरकारले भत्ताको व्यवस्था त गरेको छ, तर भत्ता दिएर मात्रै जनशक्ति नटिक्ने प्रस्ट देखिइसकेको छ । त्यसैले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले सरकारले खटाएको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा २ वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

छात्रवृत्ति प्राप्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका, २०७१ को दफा ७ मा त्यस्ता चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई २ देखि ५ वर्षसम्मका लागि करारमा नियुक्ति गरी स्वास्थ्य सेवा विभागले तोकिएका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा काममा खटाउने भनिएको छ । तर यस्ता चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमध्ये अधिकांश न्यूनतम अवधि मात्र तोकिएको अस्पतालमा काम गर्छन् । 

सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पुस १४, २०८२ मा गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरेको सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले अनिवार्य रूपमा ५ वर्ष सरकारी सेवामा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ । कबुलियतनामा अनुसारको ५ वर्ष सेवा पूरा नगरेसम्म स्थायी चिकित्सक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी नगर्ने तथा जारी भइसकेको भए खारेज गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । सरकारले यो सुझाव कहिले कार्यान्वयन गर्छ, टुंगो छैन । 

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरका अनुसार छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले सेवा अवधिमा तलब–भत्ता दुवै पाउँछन् । “छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकको तलब–भत्तामा मात्रै हरेक वर्ष साढे २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ,” उनले भने । 

जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. शरद वन्त गाउँगाउँमा अस्पतालका भवन उभिए पनि त्यहाँ डाक्टर–नर्स नपुग्नुमा जनशक्तिको अनिच्छा मात्र कारक नरहेको बताउँछन् । “यसमा राज्यको नीतिमा पनि समस्या छ,” उनले भने, “आधारभूत अस्पताल सञ्चालनको दायित्व स्थानीय तहलाई तोकिएको छ । तर पालिकाहरूको आर्थिक क्षमताले धान्न सक्दैन ।”

डा. शरद एक जना चिकित्सकले एक्लै सेवा दिन नसक्ने, आफ्नो योग्यताअनुसारको काम गर्न प्राविधिक टोली, निदानका उपकरण, आवश्यक औषधि र सुरक्षित वातावरण चाहिने बताउँछन् । “जब दुर्गममा पुगेको डाक्टरले ती न्यूनतम सुविधाहरू पाउँदैन, उसलाई अप्रभावकारिताको महसुस हुन्छ र ऊ त्यहाँ अडिन चाहँदैन,” उनले भने ।

दुर्गमको अवस्था पहिलेको तुलनामा भने धेरै सुधार भएको उनी बताउँछन् । “मैले साबिकको महाकाली अञ्चलका दुर्गम भेगमा काम गर्दाको तुलनामा अहिले धेरै सुधार भएको छ । दुर्गम हिजोको जस्तो छैन,” उनले भने, “उपयुक्त आर्थिक सुविधासँगै दक्षता देखाउन पाउने कार्य–वातावरण दिने हो भने चिकित्सकहरू नबस्ने भन्ने हुँदैन ।”

चिकित्सा शिक्षा आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीका अनुसार चिकित्सक सहरकेन्द्रित हुनुका प्रमुख कारणमध्ये सरकारी दरबन्दीको अभाव र दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सकको करिअर विकासको सीमित अवसर हुन् । “आकर्षक सेवासुविधाकै खोजीमा चिकित्सकहरू विदेश नै पलायन भइरहेको बेला दुर्गम क्षेत्रमा परिचालन गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ,” उनले भने । 

डा. श्रीकृष्ण चिकित्सकलाई टिकाइराख्ने जिम्मेवारी राज्यको हुने बताउँछन् । “जहाँ दरबन्दी नै छैन, त्यहाँ चिकित्सकको व्यवस्थापन सम्भव हुँदैन,” उनले भने, “जहाँ चिकित्सक आवश्यक छ, त्यहाँ सरकारले दरबन्दी व्यवस्था गरेर आकर्षक सेवा–सुविधासहित नियुक्ति गर्नुपर्छ । चिकित्सकले आफ्नो सिप र विशेषज्ञताअनुसार सेवा विस्तार गर्न सक्ने वातावरण पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।”

जनशक्ति उत्पादन पर्याप्त छ ? 

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म २३ हजार ७ सय ५१ जना चिकित्सक दर्ता थिए, गत चैतसम्म दर्ता संख्या ४१ हजार ४ सय ७ पुगेको छ । जसमा ३५ हजार २ सय ८३ जना स्नातक र ६ हजार १ सय २४ जना स्नातकोत्तर गरेका चिकित्सक छन् । 

डाक्टरले चारित्रिक प्रमाणपत्र अर्थात् गुड स्टान्डर्ड सर्टिफिकेट पनि लिने गरेका छन् । चिकित्सकको निवेदनका आधारमा मेडिकल काउन्सिलले यो प्रमाणपत्र दिने गर्छ । खास गरी विदेश जानका लागि डाक्टरले यस्तो प्रमाणपत्र लिने गर्छन् । नेपालमै सरकारी सेवामा भएका चिकित्सकले भने बढुवा वा सरुवाका लागि गुड स्टान्डर्ड सर्टिफिकेट लिने गरेको काउन्सिलको एक सदस्यले बताए ।

सन् २०२५ मा चिकित्सकले बेलायत, अमेरिका, माल्दिभ्स, यूएई, अस्ट्रेलिया, भारत, क्यानाडा, जर्मनी, कतार, सिंगापुर र नेपालका लागि यस्तो प्रमाणपत्र लिएका थिए । 

गुड स्टान्डर्ड सर्टिफिकेट लिने डाक्टरको बढ्दो संख्याले विदेश जाने क्रम वृद्धि भइरहेको संकेत गर्छ । यसले एक वर्षमा मेडिकल काउन्सिलमा जति दर्ता हुन्छन्, त्यही हाराहारी डाक्टर विदेश गइरहेको पनि देखाउँछ । यही दरमा डाक्टर बिदेसिने क्रम बढ्दै जाने हो भने नयाँ खुल्दै गरेका आधारभूत अस्पताल मात्र होइन, पुराना अस्पतालहरूलाई पनि पर्याप्त जनशक्ति पाउन गाह्रो हुनेछ । 

गत साउन २८ गतेसम्ममा १ लाख २९ हजार ४ सय १७ जना नर्स दर्ता रहेको नेपाल नर्सिङ परिषदको तथ्यांक छ । नर्स पनि विदेशमा तुलनात्मक रूपमा आकर्षक सेवासुविधा पाइने कारणले पलायन हुने प्रवृत्ति छ ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा १ लाख ७० हजार २ सय २६ जना स्वास्थ्यकर्मी दर्ता छन् । यस्तै, नेपाल आयुर्वेदिक मेडिकल परिषद्मा ६ हजार ७ सय ५५ जना स्वस्थ्यकर्मी दर्ता छन् । २५ हजार ३२ जना स्वास्थ्यकर्मी नेपाली फार्मेसी परिषद्मा दर्ता रहेको सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ मा उल्लेख छ । 

मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नेपाल आयुर्वेद मेडिकल परिषद्, नेपाल फार्मेसी परिषद्लगायत निकायमा दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीको संख्या ३ लाख ८५ हजार ३ सय ७० रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपण (२०७९–२०८७) ले चिकित्सक र नर्सबीचको अनुपातमा सुधार हुने उल्लेख गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रतिहजार जनसंख्यामा ०.७९ चिकित्सक रहेकामा २०८७/८८ मा १ चिकित्सक पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रति १० हजार जनसंख्यामा स्वास्थ्य जनशक्ति २०७७/७८ मा ४१.०४ जना रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८७/८८ मा ४७.३५ जना हुने अनुमान छ । 

२०७७/७८ मा प्रतिहजार जनसंख्यामा २.७० नर्स रहेकामा २०८७/८८ मा २.८१ जना पुग्ने प्रक्षेपण छ । यस्तै, २०७७/७८ मा चिकित्सक र नर्सको अनुपात १ः२.६९ रहेकामा २०८७/८८ सम्म १ः२.८१ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विश्लेषक डा. अनुप सुवेदीको भनाइमा नेपालमा डाक्टर वा स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन नै कम भएको भन्न मिल्दैन । “मुख्य समस्या जनशक्तिको सही उपयोग नहुनु, दरबन्दी अत्यन्तै कम हुनु र भएका सीमित दरबन्दी पनि वर्षौंसम्म रिक्त रहनु हो,” उनले भने । 

काठमाडौंजस्ता सुगम सहरहरूमा जनसंख्याको अनुपातमा स्वास्थ्य जनशक्ति पर्याप्त वा बढी नै भए पनि सहरकै ठूला सरकारी अस्पतालमा समेत दरबन्दी खाली हुने र डाक्टर नटिक्ने समस्या रहेको डा. अनुपले बताए । “यसको एउटा कारण न्यून सेवा–सुविधा र उत्प्रेरणाको कमी हुनु हो । सरकारी सेवामा रहेका डाक्टरहरूको सेवा–सुविधा, काम गर्ने वातावरण र पेसागत उत्प्रेरणा अत्यन्तै कमजोर छ,” उनले भने, “त्यही कारण डाक्टरहरू कि त निजी अस्पतालतर्फ आकर्षित हुन्छन्, कि त रोजगारी वा उच्च शिक्षाका लागि विदेश पलायन हुन्छन् ।”

भौतिक पूर्वाधारको अवस्था र बजेट व्यवस्थापनको समस्यालाई अर्को कारकका रूपमा लिन्छन् डा. अनुप । उनले भने, “हाम्रो सरकारी प्रणालीको बजेट खर्च गर्ने सोच र प्राथमिकतामै गम्भीर समस्या छ । करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर आवश्यकता नै नभएका वा दोहोरिएका ठाउँमा पनि भवन बनाइन्छ तर जनशक्ति र तिनको व्यवस्थापनमा लगानी गरिँदैन ।”

उनका अनुसार एउटा अनावश्यक भवन बनाउने बजेटले १० जना एमडीजीपी डाक्टर उत्पादन गर्न सकिन्छ वा २० जना एमडीजीपी डाक्टरलाई वर्षौंसम्म अत्यन्त आकर्षक सेवा–सुविधा दिएर दुर्गम वा सरकारी अस्पतालमा खटाउन सकिन्छ । “तर हाम्रो प्रणालीमा पूर्वाधार र जनशक्तिमध्ये कुनलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कल्पनाशीलता र नीतिगत प्रबन्ध नै छैन,” डा. अनुपले भने । 

अस्पतालहरूमा जनशक्ति र आवश्यकताबीच तालमेल नमिल्नुको अर्को कारण सही ठाउँमा सही विधाका डाक्टरको दरबन्दी नहुनु पनि हो । “नेपालका आधारभूत र ग्रामीण अस्पतालहरूमा ‘मेडिकल अफिसर’ (एमबीबीएस डाक्टर) मात्र राख्ने गरिएको छ,” डा. अनुपले भने, “जसको प्राविधिक सीमाका कारण जटिल केसहरू सम्हाल्न नसकेर बिरामीलाई अन्तै रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।”

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर हाल कार्यरत स्वास्थ्य जनशक्तिले अत्यधिक कार्यभार वहन गरिरहेको बताउँछन् । “हामीकहाँ कति जनशक्ति अपुग छ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन तर उपलब्ध जनशक्तिले क्षमताभन्दा बढी सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने । 

विश्वका कुनै पनि देशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति पूर्ण रूपमा पर्याप्त नरहेको उनको भनाइ छ । “नेपालमा पनि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्यकर्मीमाथि कामको चाप अत्यधिक छ,” उनले भने । 

डा. समीरले स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव दुर्गम क्षेत्रमा बढी रहेको बताए । “विगतको तुलनामा दुर्गम क्षेत्रमा जनशक्तिको उपलब्धता केही सुधार छ तर पर्याप्त छैन,” उनले भने, “उपलब्ध जनशक्तिको अधिकतम सदुपयोग गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।” 

सेवाग्राहीमा सामान्य उपचारका लागि पनि काठमाडौं जानुपर्ने मानसिकता रहिरहे स्थानीयस्तरमा उपलब्ध विशेषज्ञ जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्ने पनि डा. समीर बताउँछन् । उनले विशेषज्ञ चिकित्सकलाई दुर्गम क्षेत्रमा टिकाइराख्न पर्याप्त बिरामी र सेवा प्रवाहको वातावरण आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे । “जनसंख्या र सेवाग्राहीको संख्या पर्याप्त भए विशेषज्ञ चिकित्सकले आफ्नो सीप र विशेषज्ञताको अभ्यास गर्न पाउँछन् । तर विशेषज्ञताको उपयोग हुने अवस्था नभए उनीहरू त्यहाँ लामो समय बस्न चाहँदैनन्,” उनले भने । 

डा. समीरले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति मात्र पर्याप्त नहुने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार आवश्यक उपकरण, स्वास्थ्य संस्था, पूर्वाधार र सहयोगी जनशक्ति पनि सँगसँगै उपलब्ध हुनुपर्छ । “जस्तो– मनाङको कुनै गाउँमा हाडजोर्नी विशेषज्ञ मात्र राखेर हुँदैन । त्यहाँ एनेस्थेसिया विशेषज्ञ, नर्सिङ जनशक्ति र शल्यक्रियाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार पनि हुनुपर्छ,” उनले भने । 

जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. शरद जहाँ दरबन्दी खाली छ, त्यहाँ तुरुन्त पदपूर्ति गर्ने र जहाँ दरबन्दी नै छैन, त्यहाँ नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर जनशक्ति पठाउनुपर्ने बताउँछन् । भवनसँगै आवश्यक प्रविधि, परीक्षणका उपकरण र औषधिको एकीकृत व्यवस्थापन गर्न पनि उनको सुझाव छ । यस्तै, दुर्गममा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई आर्थिक प्रोत्साहनका साथै पेसागत विकास र प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

“संरचना उभ्याउनु मात्रै सफलता होइन, त्यहाँभित्र प्राण भर्नु सक्नु असल व्यवस्थापन हो,” डा. शरदले भने, “यो आर्थिक समस्या मात्र होइन, यो हाम्रो व्यवस्थापकीय प्रतिबद्धताको प्रश्न हो । सरकारले चाह्यो भने आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापन गरेर आधारभूत अस्पताल राम्ररी सञ्चालन गर्न सक्छ ।”

डोल्पामा साढे ४ वर्ष काम गरेका डा. अखण्ड उपाध्यायको बुझाइमा चिकित्सकहरू दुर्गममा नटिक्नुका पछाडि राज्यको उदासीनता मुख्य कारण हो । “काठमाडौं र डोल्पामा काम गर्ने चिकित्सकको तलब एउटै छ । दुर्गममा बस्नेलाई उच्च अध्ययनका लागि कुनै विशेष सुविधा छैन । अस्पतालमा सामान्य उपकरणसमेत नहुँदा दुर्गममा चिकित्सकहरू निरुत्साहित बन्छन्,” उनले भने । 

बत्ती नभएपछि टर्च बालेर आफूले शल्यक्रिया गरेको अनुभव पनि उनले सुनाए । उनले आफू डोल्पाकै भएकाले विभिन्न अभाव झेलेर पनि त्यहाँ लामो समय अडिएको बताए । डा. अखण्ड हाल ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेजमा एमडीजीपी पहिलो वर्षमा अध्ययनरत छन् । अध्ययन सकेपछि डोल्पै फर्किएर सेवा गर्ने लक्ष्य रहेको उनले सुनाए । 

देशका विभिन्न अस्पतालमा चिकित्सकमाथि आक्रमणका घटना भइरहँदा डोल्पाली जनताले देखाएको सद्भाव र कृतज्ञताले आफूलाई सधैँ प्रेरणा दिइरहेको डा. अखण्डले बताए । “हामीले प्रयास गर्दागर्दै पनि कतिपय बिरामीलाई बचाउन सकिएन । त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यहाँका मान्छेले हाम्रो बाध्यता बुझे र कहिल्यै दुव्र्यवहार गरेनन्,” उनले भने । 

मर्कामा सेवाग्राही

देश दौडाहामा रहेका पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्साल ३१ साउनमा बैतडीको गोठालापानी पुगेका बेला बिरामी भए । भाइरल रुघाको संक्रमण भएपछि उनलाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट धनगढी झारियो । त्यहाँ केही स्वास्थ्य जाँचपछि त्यही दिन सेनाकै स्काइट्रकबाट काठमाडौं ल्याइयो । 

मन्त्री सामान्य बिरामी हुँदा तत्काल हेलिकोप्टरबाट राजधानी ल्याइएजस्तै सुविधा दुर्गम भेगका सर्वसाधारण नागरिकले पाउँदैनन् । जटिल बिरामी हुँदासमेत राम्रो उपचार सेवा भएको अस्पताल पुग्न कैयौँ दिन सकसपूर्ण हिँड्नुपर्ने वा गाडीमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले खर्च पनि बढाउँछ । कतिपय बिरामीको त अस्पताल नपुग्दै ज्यान जान्छ । 

डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका–७ का विषबहादुर शाही (५९) लाई गत चैत १३ मा अचानक प्यारालाइसिस (पक्षाघात) भयो । अब उनलाई कता लैजाने भन्ने अलमलमा परिवार पर्‍यो । 

विषबहादुरका छोरा मनरूपका अनुसार बिरामीलाई बोकेर गाउँकै स्वास्थ्य चौकीमा पुग्न १० मिनेट समय लाग्छ । तर स्वास्थ्य चौकीमा सामान्य औषधिबाहेक केही छैन । २ घण्टामा पुगिने जिल्ला अस्पताल डोल्पा छ । त्यहाँ पनि मनरूपले बुबालाई लैजान चाहेनन् । “त्यहाँ जाँच गर्ने मेसिन नै छैन,” मनरूपले भने । 

विषबहादुरलाई १७ घण्टाको मोटरबाटो पार गरेर बाँकेको कोहलपुर लगियो । ३६ हजार गाडी भाडा तिरेर अस्पताल पुर्‍याइएको मनरूपले बताए । ‘तीन वटा गाडी फेरेर पुर्‍यायौँ, डोल्पामा उपचार गर्न सारै गाह्रो भयो,” उनले पीडा पोखे । कोहलपुरको सिन हस्पिटलमा ५ दिनको उपचारपछि विषबहादुरको अवस्था केही सामान्य त भएको छ, तर उनको शरीरको एक भाग अझै चल्दैन ।

मनरूप अहिले कोहलपुरमा डेरा लिएर बुबाको उपचार गराइहेका छन् । जहाँ उनको फिजियोथेरापी चलिरहेको छ । कोहलपुरमा बुबाको उपचार गराउन निकै खर्चिलो भएको बताउने मनरूपले भने, “जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरलगायतका जनशक्ति र बलियो पूर्वाधार व्यवस्था गरिएको भए हामी कोहलपुर झर्नुपर्ने थिएन ।” 

यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन:प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।